आर.टी.आई. दस्तावेज

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उन्हें सरकारी सूचना प्रदान करना है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है जिसके कि नागरिकों को एक-आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान किया गया है ताकि वह पहली अपीलीय प्राधिकारी, पीआईओ आदि के विवरण के बारे में त्वरित खोज कर सके तथा इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचना / प्रकटीकरण को भी देख सकें।

सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य

सूचना का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और वास्तविक रूप में लोकतंत्र को जनमानस तक पहुँचाना। यह कहना आवश्यक नहीं है कि, एक सूचित नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यह अधिनियम, नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।

आर टी आई दस्तावेज़ डी सी ऑफिस